भारतीय घटनेत नमूद केकेल्या मूलभूत हक्कंमध्ये ही खात्री आपल्याला मिळते की प्रत्येक नागरिकाला त्याचा हक्क मिळेल. जसे की कायद्यापुढे सर्व समान, संघटना स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्कांच्या सुरक्षेसाठी घटनेत बदल सुधारणा करण्याचे स्वातंत्र्य.
भूतकाळातील काही सामाजिक चाली रीतींमध्ये बदल करण्याच्या हेतूने ही व्यवस्था केली आहे. अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी, धर्माच्या, स्पर्धेच्या, जातीच्या,लिंगाच्या किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव पसरवणे रोकण्यासाठी, मानवी वाहतूक थांबवण्यासाठी व अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक तसेच शैक्षणिक हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी याचा यापूर्वी खूप यशस्वी उपयोग करण्यात आला आहे.
एखादी व्यक्ती एच आय व्ही ने बाधित असली तरी हरकत नाही. एच आय व्ही/ एड्स ला मानवी हक्क , मूलभूत स्वातंत्र्य व मनुष्याला सन्मान याशिवाय कोणतेही वैध आणि परिणामकारक उत्तर असू शकत नाही.
एच आय व्ही च्या संदर्भात तीन प्रमुख हक्कांचा विचार करावा लागेल.
ज्ञात सहमतीचा अधिकार : अन्य आजारांपेक्षा एच आय व्ही चे परिणाम खूप वेगळे आहेत. एचआयव्ही ची चाचणी करण्यासाठी तसेच एच आय व्ही पोझीतीव्ह असलेल्या व्यक्तीच्या माहितीचे संशोधन करण्यासाठी ज्या व्यक्तीची चाचणी करायची आहे त्या व्यक्तीची ज्ञात सहमती आवश्यक असते.
गुप्ततेचा अधिकार : एच आय व्ही च्या संदर्भातील माहिती गुप्त ठेवण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. एच आय व्ही च्या बाबतीत लोकांना कळेल या भीतीने एच आय व्ही बाधित लोक त्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांसाठी कोर्टात जायला घाबरतात. खरे तर ते एखादे खोटे नाव धारणा करून स्वतःची ओळख लपवू शकतात. यामुळे एड्स किंवा एच आय व्ही बाधित व्यक्तीला कोणत्याही सामाजिक बहिष्काराच्या किंवा भेदभावाच्या भीतीला सामोरे न जाता न्याय मिळू शकतो.
भेदभावाच्या विरोधातील अधिकार : समान वागणूक मिळणे हा एक मूलभूत अधिकार आहे मग तो एखादी सार्वजनिक विहीर वापरण्याचा असो अथवा निवारा नाकारण्याच्या इतका गंभीरही असतो. तुमच्या ज्ञात सहमतीशिवाय जर तुमची एच आय व्ही ची चाचणी घेतली गेली असेल, तुमची ओळख जर गुप्त ठेवली गेली नसेल, अथवा तुमचा कोणतीही अधिकार डावलला जात असेल तर तुम्ही त्यासाठी कायद्याच्या न्यायालयात दाद मागू शकता. यासाठी तुम्हाला कायद्याचा संपूर्ण आधार आहे ही खात्री बाळगा.
अधिक माहितीसाठी कृपया संपर्क साधा...